समाचार

रिटर्नी नेटवर्क नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसंग भेट गरि नीति निर्माणमा जसको सरोकार उसैको सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । आ.व. २०८२÷८३ को सरकारको बजेटमा रिटर्नी लक्षित कार्यक्रम समावेशको लागि भएको छलफलमा नेटवर्कका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
छलफलमा नेटवर्कले रिटर्नी लक्षित नीति निर्माणमा रिटर्नीको अनुपस्थितिका कारण कार्यक्रमहरु सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको हो । उक्त अवसरमा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई राज्यका सहुलियत कार्यक्रमका बारेमा सूचना तथा जानकारीहरु एकैथलोबाट उपलब्ध गराउदै रिटर्नीहरुलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न इन्कुवेशन सेन्टरको स्थापना, उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरता तथा प्राविधिक सिप विकास कार्यक्रम, रिटर्नीको सीप तथा दक्षता सहितको तथ्यांक संकलन, स्टार्टअप कर्जामा रिटर्नीहरुलाई विशेष सुविधा, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रिटर्नी प्रतिनिधिको सहभागिता, रिटर्नी नेटवर्क नेपाललाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको रणनैतिक साझेदार (कतचबतभनष्अ उबचतलभच) को रुपमा आवद्धता, बैदेशिक रोजगारबाट घाइते, अपांगता भइ फर्केकाहरुको सहज जीवनयापनका लागि क्षमता अनुसारको रोजगारी र तिनका बालबच्चालाई १२ कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क वा उचित छात्रवृत्ति प्रदान, रिटर्नी महिलाहरुलाई आर्थिक शसक्तिकरणका क्षेत्रमा बिशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लगायतलाई बजेटमा समावेश गराउन मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले आफु बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दा मात्र देश विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ । रिटर्नी नै आजको लागि देशको प्रभावकारी जनशक्ति भएको र ससाना उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सिर्जनामा बल पुग्ने भएकाले रिटर्नीको व्यवस्थापन मन्त्रालयको खास चासो विषय भएको र नेटवर्कसंग सहकार्य रहने बताउनुभयो ।
संस्थाका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जेपी सापकोटा, वित्त व्यवस्थापक डा. शालिकग्राम वसेल, मधेश प्रदेश संयोजक रामकृष्ण घिमिरे, महिला संयोजक जीवन अर्याल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार युवराज बस्नेतलाई भेटी रिटर्नीका सम्बन्धमा नीतिगत विषयमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । खासगरि श्रम आप्रवासन नीतिमा रिटर्नीको व्यवस्थापन थप गरि पूर्णता दिने, रिटर्नी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकायको व्यवस्था गर्ने, रिटर्नीसंग सरोकार राख्ने निकायमा रिटर्नीको उपस्थितिको व्यवस्था गर्ने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव गरिएको थियो ।